मंत्रालय की मार्च, 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की 1,873 परियोजनाओं में से 449 की लागत बढ़ गई है, जबकि 779 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं.